चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होने के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद राजनीतिक दलों को मोटा चुनावी चंदा दिया। कई और कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया।
कोलकाता की कंपनी मदनलाल लिमिटेड ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दो बार में 182.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उसका नेट प्रॉफिट महज 1.81 करोड़ रुपए था। 2020-21 में भी यह 2.72 करोड़ रुपए ही रहा। 2022-23 में महज 44 लाख था।
यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं, जिन पर केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। DLF कॉमर्शियल ने 30 करोड़ का चंदा दिया। भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर जनवरी 2019 में CBI ने कंपनी पर छापा मारा था।
हेल्थकेयर कंपनियों ने 534 करोड़ रुपए चंदा दिया
स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े उपकरण और दवा बनाने वाली 14 कंपनियों ने 534 करोड़ चंदा दिया है। राशि 20-100 करोड़ है। इनमें डॉ. रेड्डीज लैब, टोरेंट फार्मा, नाटको फार्मा, डिविस लैब, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला, सनफार्मा लैब, हेट्रो ड्रग्स, जायडस हेल्थकेयर, मैनकाइंड फार्मा हैं।
शराब कंपनियों ने 34 करोड़ दिए
शराब कंपनियों ने पांच साल में 34.54 करोड़ रुपए चंदा दिया। कोलकाता की केसल लिकर ने 7.5 करोड़, भोपाल के सोम ग्रुप ने 3 करोड़, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज ने 3 करोड़, मध्य प्रदेश से जुड़ी मा. एवरेस्ट बेवरीज ने 1.99 करोड़ और एसो अल्कोहल ने 2 करोड़ दिए।
कई कंपनियों के तो रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं
अभिजीत मित्रा: 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनके नाम पर कोलकाता में सीरॉक इंफ्रा प्रोजेक्ट नामक कंपनी पंजीकृत है। इसकी कुल शेयर पूंजी महज 6.40 लाख है। अंतिम बोर्ड मीटिंग 2022 में हुई थी। दो साल से कोई अपडेट नहीं है।
एस. अर्बन डेवलपर्स: हैदराबाद की कंपनी ने 2022 में मेहुल चौकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलरी को खरीदा। अनिल शेट्टी की कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ चंदा दिया।
चेन्नई ग्रीनवुड: गौतम होरा की कंपनी ने 105 करोड़ रुपए चंदा दिया। शेयर पूंजी 43 करोड़ है।
क्रिसेंट पावर: 34 करोड़ रुपए चंदा दिया। सालाना प्रॉफिट 346 करोड़ है। यानी 10% मुनाफा दान दिया।
अगली सूची कल, जिसमें 4,002 करोड़ रुपए का हिसाब
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2018 से 15 फरवरी 2024 तक 16,518 करोड़ रुपए के 28,030 बॉन्ड बेचे। अभी 18,871 बॉन्ड की ही जानकारी आई है। बचे 4002 करोड़ रुपए के 9,159 बॉन्ड की जानकारी 17 मार्च तक सार्वजनिक करने के आदेश हैं।
SC ने SBI से पूछा- इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं बताए, 18 तक जवाब दीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की अधूरी जानकारी देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने SBI से कहा कि बॉन्ड की पूरी जानकारी देना आपकी ड्यूटी है। आपने यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक कोड का खुलासा क्यों नहीं किया है? इस कोड से ही पता चलेगा कि किस कंपनी/व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। बैंक को 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
