रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना' के तहत 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को दो-दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सौंपी। साथ ही राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों के खातों में 19.71 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री बोले: श्रमिकों का उत्थान ही हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं और उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित हैं। आज यदि कोई श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश में पढ़ाई करना चाहे, तो उसके लिए 50 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने अपने केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे यूनिवर्सल पीएफ नंबर और 27 हजार करोड़ की अन्क्लेम्ड पीएफ राशि के पुनः उपयोग जैसे ऐतिहासिक फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए। कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित बच्चों ने भी अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। मुख्यमंत्री ने इन सभी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह योजना श्रमिक परिवारों के सपनों को उड़ान दे रही है।

उद्योग और श्रम मंत्रालय का समन्वित प्रयास
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मोदी गारंटी के तहत सभी वादों को पूरा किया गया है। साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 17 जिलों में ₹5 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आने वाले समय में इसे सभी उद्योग प्रधान जिलों में लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष मंत्री डॉ. राम प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य में 29.47 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं और उनके लिए 31 जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

यह कार्यक्रम न केवल आर्थिक सहायता का वितरण था, बल्कि श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित, सशक्त और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम भी था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुआई में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सबसे परिश्रमी वर्ग को नई उम्मीद और संभावनाओं की रोशनी दे रही है।