प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल जिले के कुल 1717 निजी स्कूलों में से 463 ने फीस स्ट्रक्चर (रुपये 25000 से अधिक फीस) जमा किया है और 371 ने रुपये 25000 से कम फीस वाले स्कूलों के दस्तावेज अपलोड किए हैं। जबकि 883 विद्यालयों ने अब तक आवश्यक दस्तावेज नहीं भेजे। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं ने निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया, उन के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही इन विद्यालयों को कारण बताओ सूचना भेजी गई है ताकि वे स्पष्टीकरण दे सकें। अधिकारी ने कहा कि आगे किसी भी विद्यालय की मान्यता या नवीनीकरण सिर्फ तभी संभव होगा, जब वे सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को इन स्कूलों की निगरानी के लिए एक संयुक्त दल भी बनाने के निर्देश दिए हैं।
