साचीज की ओर से प्राधिकरण को बताया गया कि प्रति परिवार 1102 रुपये बीमा प्रीमियम आएगा। इस तरह कुल 3,74,858 रसाइयों के परिवारों के मेडिक्लेम प्रीमियम का सालाना खर्च 41,30,93,316 रुपये प्रतिवर्ष आएगा। इनमें से कुछ रसोइए यदि पहले से लाभ पा रहे हैं तो उनको अलग करने पर यह खर्च कुछ कम हो सकता है। यह धनराशि प्रीमियम के तौर पर राज्य सरकार को वहन करनी होगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि रसाइयों को इस योजना से जोड़े जाने के बाद उनके और परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिल सकेगा। आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के कारण रसोइये इलाज नहीं करा पाते और मृत्यु भी हो जाती है। इलाज के अभाव में होने वाली मृत्यु से बचा जा सकेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक विजय किरण आनंद की ओर से यह प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेज दिया गया है।