पारिवारिक संपत्ति को अपने रक्त संबंधियों को गिफ्ट करने के लिए 5 हजार रुपए के स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्री की सुविधा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्टांप विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में इस सुविधा को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला हो सकता है। प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा पहले 6 महीनों के लिए दी गई थी। फिर इसे खत्म कर दिया गया था। आगे इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे रजिस्ट्री के कार्य में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

योगी कैबिनेट किसानों के फायदे में एक नया एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। धान खरीद की नई नीति पर सरकार की ओर से काम किया गया है। कृषि विभाग की ओर से इस एक्ट को कैबिनेट में भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा ताज क्षेत्र में सीवरेज का काम करने के लिए 233 करोड़ के नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। सरकार ने प्रदेश में 7 शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है। पर्यटक आवास गृह के पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।