राज्य शासन जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली उपभोक्ताओं की भी भरपूर मदद की जा रही है। मालवा-निमाड़ के पंद्रह जिलों के लगभग 46 लाख उपभोक्ताओं को 8000 करोड़ रूपये की वार्षिक सब्सिडी दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि राज्य शासन हर वर्ग के उपभोक्ताओं का ख्याल रखती है, जिससे विकास कार्य सतत चलें साथ ही राहत भी मिलती रहे।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि गृह ज्य़ोति योजना में लगभग 32 से 33 लाख उपभोक्ता औसत रूप से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। इन्हें मासिक 125 करोड़ एवं वार्षिक लगभग 1500 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी जाती है। लगभग 13 लाख कृषक को सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक हेक्टेयर भूमि के अनुसूचित जाति., अनुसूचित जनजाति के लगभग 4 लाख एवं 5 हार्सपावर तक के पंप वाले किसानों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। किसानों की मदद के लिए दी जाने वाली राशि भी वार्षिक 6 हजार करोड़ से ज्यादा है। साथ ही औद्योगिक एवं उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी ग्रीन फील्ड, कैशलेस, प्राम्प्ट पेमेंट, रात्रिकालीन बिजली के उपयोग आदि की छूट दी जाती है। यह छूट भी 500 करोड़ रूपये से ज्यादा की होती है। इस तरह लगभग 8000 करोड़ रूपये से ज्यादा की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि सिंचाई के सामान्य बिलों में 93 फीसदी तक सब्सिडी और घरेलू बिल में 84 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री के आदेशानुसार उपभोक्ताओं से आपूर्ति, बिजली सेवाओं को लेकर सतत फीडबैक भी लिया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के फीडबैक में बिजली उपभोक्ताओं के संतुष्टि का आंकड़ा 99 प्रतिशत है।