गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावकों के गरीब बनने के खेल का खुलासा हुआ है। राइट टु एजुकेशन (आरटीई) के तहत स्कूलों में अप्लाई करने वाले 95 अभिभावक ऐसे मिले हैं, जिन पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से जांच करने पर डॉक्युमेंट गलत पाए गए। वे किराये पर नहीं अपने खुद के मकान में रह रहे थे। इन सभी अभिभावकों पर शिक्षा विभाग की ओर से जांच बैठाई जा रही है। वहीं, जिनका नंबर आ गया था और डॉक्यूमेंट भी सही थे, ऐसे 361 बच्चे अब भी एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग के पास स्कूलों की शिकायत भी की है। इनके अलावा, 2184 अभिभावक ऐसे हैं, जिन्होंने एडमिशन लेने में रुचि नहीं दिखाई।
एडीएम ने ली मीटिंग तो स्कूलों से मिलीं शिकायतें
11 सितंबर को एडीएम सिटी गंभीर सिंह की निगरानी में शिक्षा विभाग के साथ 26 स्कूलों को बैठक के लिए बुलाया गया था। इस दौरान स्कूलों से बच्चों को एडमिशन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं बताया गया कि जरूरतमंदों को एडमिशन देना समाज का कर्तव्य है। इसमें हमें सहयोग करना है। इस दौरान निजी स्कूलों ने कुछ अभिभावकों को लेकर भी शिकायत की। उसके बाद जांच की गई तो कई पैरंट्स के फर्जी दस्तावेजों की बात सामने आई।
इस बैठक में ट्रांस हिंडन के सेठ आनंदराम जयपुरिया और डीपीएस साहिबाबाद को एडमिशन न लेने के लिए फटकार भी लगाई गई। इसके साथ ही राजेंद्र नगर डीएवी, विवेकानंद ग्लोबल स्कूल और एमिटी इंटरनैशनल स्कूल को एडमिशन लेने के लिए सराहा गया। जीडी गोयनका और एवरेस्ट पब्लिक स्कूल इस दौरान अनुपस्थित रहे।
जांच में घर पर कोई नहीं मिला
शिक्षा विभाग से आरटीई एडमिशन की रिपोर्ट संभाल रहे शरद भारती ने बताया कि कई स्कूलों की ओर से की जा रही जांच में कुल 95 अभिभावक ऐसे मिल चुके हैं, जिनकी जानकारी गलत पाई गई। वे अपनी जगह नहीं मिले। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि इनका अपना घर है। इनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इसके साथ ही 2184 ऐसे अभिभावक हैं, जिनका कहना है कि उनके बच्चे का नाम पसंदीदा स्कूल की सूची में नहीं आया, जिस कारण से वे एडमिशन नहीं लेना चाहते।
361 बच्चे अब भी खा रहे धक्के
जहां एक तरफ शिक्षा विभाग बच्चों को एडमिशन देने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ असलियत यह भी है कि 361 बच्चे अब भी एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं। उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है। इन अभिभावकों की ओर से लगातर शिक्षा विभाग में शिकायत जा रही है। इस पर शरद भारती का कहना है कि इनके एडमिशन के लिए विभाग प्रयासरत है।
आंकड़ों पर एक नजर
- कुल आवेदन - 11314
- कुल स्वीकृत - 7465
- कुल आवंटित सीटें - 5815
- कुल एडमिशन - 3296
- रुचि न रखने वाले - 2184
- बिना एडमिशन - 361
- फर्जी दस्तावेज - 95
