मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की तैयारी पूरी कर ली है। प्रस्ताव को जुलाई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
हालांकि गृह विभाग ने बोर्ड के लिए 200 पदों की मांग की थी, लेकिन वित्त विभाग ने फिलहाल 95 पदों के लिए ही मंजूरी दी है।
नए प्रस्ताव के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड केवल पुलिस कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में जेल विभाग, फायर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, फोरेस्ट गार्ड और आर्म्ड फोर्स जैसी सभी वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती भी शामिल होगी। इससे अलग-अलग विभागों की भर्ती प्रक्रिया एक ही मंच से संचालित की जा सकेगी।
सरकार के मुताबिक नया भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के समानांतर कार्य करेगा। इससे ईएसबी पर परीक्षाओं का दबाव कम होगा, भर्ती परीक्षाओं के परिणाम समय पर जारी किए जा सकेंगे। पुलिस विभाग को भर्ती प्रक्रिया में अलग से संसाधन नहीं लगाने पड़ेंगे।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश और गुजरात में पुलिस भर्ती बोर्ड पहले से कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर अपना भर्ती बोर्ड गठित करने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रस्ताव के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विचार पूरा हो चुका है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।
