मुंबई: एनसीपी नेता अजित पवार भले ही एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले ली है। लेकिन अभी तक अजित पवार को कोई विभाग नहीं दिया गया है। यहां तक कि उनके साथ मंत्री बने आठ एनसीपी के विधायक भी विभाग के अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब माना जा रहा था कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा जायेगा। हालांकि, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हो रहे जबरदस्त विरोध की वजह से अजित पवार को झटका लग सकता है। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि अजित पवार की तरफ से वित्त, राजस्व और जल संपदा विभाग की मांग की जा रही है। हालांकि, इस बात की संभावना है कि अजित पवार को यह तीनों ही विभाग न दिए जाएं। दरअसल बीजेपी इस दिशा में ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आ रही है।
राजस्व मंत्रालय फिलहाल बीजेपी ने कद्दावर नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास है। ऐसे में उनसे एक विभाग छीनकर दूसरे को देने का जोखिम लेने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। अगर अजित पवार को राजस्व विभाग दिया गया तो कैबिनेट में राधाकृष्ण विखे पाटिल की अहमियत कम हो जाएगी। इससे विखे पाटिल के नाराज होने की भी आशंका है।
अजित पवार का विरोध क्यों कर रहा है एकनाथ शिंदे गुट?
इस टकराव की शुरुआत महाविकास अघाड़ी सरकार से हुई थी। उस समय अजित पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी थे। तब एकनाथ शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया था कि अजित पवार ने जानबूझकर उनके विधायकों फंड नहीं दिया। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा था कि वे सिर्फ इसलिए शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। बल्कि उन्हें एनसीपी के साथ सत्ता में रहना ही नहीं है। शिंदे गुट को इस बात का भी डर है कि अजित पवार को वित्त मंत्री का पद देने से कहीं दोबारा उन्हें फंड मिलने की दिक्कत न आए।
महाराष्ट्र सरकार में फिलहाल 29 मंत्री हैं। जिसमें से दस मंत्री बीजेपी और दस मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। जबकि नौ मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। फिलहाल 14 विधायकों को अभी भी मंत्रिपद दिया जा सकता है। हालांकि, ताजा जानकारी के अनुसार अब एकनाथ शिंदे और बीजपी के छह- छह विधायक मंत्री बनाये जा सकते हैं जबकि दो सीटें खाली राखी जा सकती हैं।
