वॉशिंगटन : अमेरिका भारतीय अदालतों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केस पर नजर बनाए हुए है। यह कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल का। सोमवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सहित लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक साझा प्रतिबद्धता में शामिल है। वेदांत पटेल से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर सवाल पूछा गया था। एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, 'कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है और हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं।'कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वेदांत पटेल ने कहा, 'अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी भी शामिल है।'
क्या राहुल गांधी के संपर्क में है अमेरिका?
उन्होंने कहा कि हम अपने दोनों लोकतंत्रों को मजबूत करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी सहित मानवाधिकार की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करना जारी रखेंगे। पटेल से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत या राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, 'मेरे पास इस बारे में बताने के लिए कुछ विशेष नहीं है।' उन्होंने कहा कि किसी भी देश जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ जुड़ना हमारे लिए सामान्य और मानक है लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है।क्या है पूरा मामला?
सूरत की अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान 2019 में की गई उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि केस में दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद लोकसभा आवास समिति ने राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस दिया है। उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास को खाली करना होगा।
