आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी को अलॉट की 480 एकड़ जमीन, जानिए क्या है प्लान

Updated on 04-12-2025 06:11 PM
नई दिल्लीआंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी-गूगल एआई डेटा सेंटर के लिए 480 एकड़ जमीन दी है। राज्य में एक गीगावाट क्षमता का एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल की कंपनी रैडेन इन्फोटेक इंडिया के पार्टनर अडानी इन्फ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में आवंटित की गई है। रैडेन इन्फोटेक इंडिया आंध्र प्रदेश में 87,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ डेटा सेंटर स्थापित कर रही है। कंपनी को राज्य सरकार से निर्धारित अवधि में प्रोत्साहन के रूप में 22,000 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे।

गूगल की यूनिट ने पहले राज्य सरकार को सूचित किया था कि अडानी इन्फ्रा (इंडिया), अडानी कॉनेक्स इंडिया, अडानी पावर इंडिया, भारती एयरटेल, नेक्सट्रा डेटा और नेक्सट्रा विजाग उसके नोटिफाइड पार्टनर हैं। रैडेन ने अनुरोध किया है कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड चिन्हित सभी तीन भूखंडों को प्राथमिक अधिसूचित भागीदार के रूप में अडानी इन्फ्रा (इंडिया) को आवंटित कर सकता है। यह सर्वेक्षण पूरा होने पर निर्भर है।

डेटा सेंटर की क्षमता

2 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद और मंत्रिपरिषद की 28 नवंबर 2025 की बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में 480 एकड़ जमीन मेसर्स अडानी इन्फ्रा (इंडिया) प्राइवेट को हस्तांतरित करने की अनुमति देती है।’’ सरकारी आदेश के अनुसार, रैडेन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह रैडेन के साथ-साथ अपने अधिसूचित भागीदारों को भी उन सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत करे, जिनका वादा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने डेटा सेंटर परियोजना के लाभ के लिए किया था
सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह परियोजना उन्हीं सटीक मानकों के अनुसार बनाई जाएगी, जिनसे सर्च, यूट्यूब और वर्कस्पेस जैसी गूगल सेवाएं संचालित होती हैं। डेटा सेंटर की क्षमता आमतौर पर उसके द्वारा खपत की जाने वाली बिजली से मापी जाती है। विशाखापत्तनम में नियोजित एक गीगावाट सुविधा से मुंबई की वार्षिक खपत के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर बिजली का उपयोग होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायडू ने हाल ही में कहा था कि हालांकि गूगल ने पहले 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, लेकिन यह बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया है।

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