देहरादून: उत्तराखंड के 75 पुल असुरक्षित हैं। 15 असुरक्षित पुलों के साथ प्रदेश में पौड़ी जिला सबसे ऊपर है। दरअसल, पिछले साल गुजरात में मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के बाद उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2022 में राज्य के पुलों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया था। ऑडिट में प्रदेश के सभी पुलों की स्थिति की समीक्षा की गई। पहले 35 पुलों को असुरक्षित माना गया था। सरकार की ओर से सिक्योरिटी ऑडिट फिर कराया गया है। पुलों को लेकर कराए गए ताजा सिक्यूारिटी ऑडिट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित पुलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इसमें से अकेले पौडी जिले में 15 पुल असुरक्षित की श्रेणी में हैं। राज्य सरकार ने अब बेहद खराब स्थिति वाले पुलों पर वाहनों की आवाजाही रोकने का आदेश दिया है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। क्षतिग्रस्त पुलों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जाएगी। उन्होंने गुरुवार को कोटद्वार में मालन पुल का निरीक्षण किया। इसका एक हिस्सा हाल ही में भारी बारिश के दौरान ढह गया था। विभाग के अधिकारियों को एक माह के भीतर मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना कि पुलों की खराब स्थिति के कारण जानमाल के नुकसान से राहत के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में हैं 3262 पुल
उत्तराखंड प्रदेश में कुल पुलों की संख्या 3262 है। पुलों को लेकर कराए गए ताजा ऑडिट में असुरक्षित क्षेणी के पुलों को चिह्नित किया गया है। पौड़ी जिले में 15 पुलों के असुरक्षित किए जाने के साथ-साथ देहरादून के 13 पुलों को इस श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद चमोली के 9, टिहरी के 7, उत्तरकाशी और हरिद्वार में 6-6, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ और नेशनल हाइवे पर 3-3, नैनीताल में 2 और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में एक-एक पुल को असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने पुराने और जर्जर पुलों को बदलने की योजना बनाई है।
