रामपुर: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब वे जौहर यूनिवर्सिटी के नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं। पहले से जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के आदेश से अधिक जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है। इसके निर्माण में अनियमितता और नियमों की अनदेखी के बाद आयकर विभाग की नजर गई। आयकर विभाग की ओर से पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली मौलाना अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। इस छापेमारी के क्रम में आयकर विभाग के हाथ ऐसे कागजात लगे हैं, जिसमें सरकारी विभागों के पैसे को निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च किए जाने की बात सामने आई है। आयकर की छापेमारी के दौरान कागजात सामने आने के बाद इसकी पुष्टि की गई। जांच के क्रम में छह विभागों के नाम सामने आए हैं, जिनसे करीब 106 करोड़ रुपये के फंड को यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए डायवर्ट किया गया।
निजी विश्वविद्यालय के निर्माण पर सरकारी राशि के खर्च का कोई प्रावधान नहीं है। माना जा रहा है कि आजम खान ने पिछली सरकार में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस राशि को यूनिवर्सिटी निर्माण मद में ट्रांसफर कराया। दरअसल, यूनिवर्सिटी निर्माण में हुए खर्च की जांच आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने जांच के दौरान देश-विदेश से चंदा मिलने की बात कही। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जितना खर्च दिखाया जा रहा था, निर्माण में उससे अधिक खर्च हुआ था। इसके सिरे को लेकर कागजातों को खंगाला गया तो सरकारी विभागों से यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को पैसे आने की बात सामने आई। इसके बाद ऐसी चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय की इस मामले में जल्द एंट्री हो सकती है। ईडी सरकारी राशि के निजी यूनिवर्सिटी निर्माण में डायवर्ट किए जाने के मसले की जांच कर सकती है।
सरकारी विभागों के बजट को किया खर्च
यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खान पर अब इस मामले में आरोप लग रहा है। कैबिनेट मंत्री रहते आजम ने नियमों को ताक पर रखकर छह सरकारी विभाग के बजट को यूनिवर्सिटी निर्माण में खर्च कर दिया था। सूत्रों के हवाले से आ रही सूचना के अनुसार, 6 सरकारी विभागों की ओर से यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 106 करोड़ रुपये जारी किए गए। आजम के घर और जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के क्रम में यह मामला सामने आया है। आयकर विभाग को मिले कागजातों के अनुसार, सीएंडडीएस ने जौहर यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ 90 लाख रुपये जारी किए थे। वहीं, पीडब्ल्यूडी ने 17 करोड़ 16 लाख रुपये जारी किए।
जल निगम की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ 56 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए पैसे जारी किए थे। इस प्रकार के खर्च को नियमों के विपरीत माना जा रहा है। ऐसे में ईडी पूरे मामले की जांच कर सकती है।
13 सितंबर को हुई थी छापेमारी
आयकर विभाग की ओर से 13 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी केस में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के यहां छापा मारा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता देख इसमें ईडी को शामिल किया जा रहा है। सरकारी खजाने से राशि कैसे एक निजी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की गई? ईडी इसकी जांच करेगी। वहीं, इस मामले में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह केवल मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने सरकारी खजाने में सेंधमारी होने दी। एक निजी यूनिवर्सिटी को इतनी बड़ी रकम जारी कर दी गई।
