मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के निर्देश उपरांत कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी की लगातार मॉनिटरिंग और निर्देशों के बाद जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण लगातार जारी है। कलेक्टर के लगातार मॉनिटरिंग से लंबे समय के बाद जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या तेजी से कम हुई है। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने समय-समय पर राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नए दर्ज होने वाले प्रकरणों को मिलाकर शेष बचे लंबित प्रकरणों की संख्या को जल्द से जल्द कम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने राजस्व अधिकारियो को नए एवं लंबित राजस्व प्रकरणों का शत्-प्रतिशत् निराकरण का लक्ष्य दिया है।

12 हजार 626 राजस्व प्रकरणों में से 10 हजार प्रकरणों का निराकरण एवं ई-कोर्ट में दर्ज 49 हजार 866 प्रकरणों में से 47 हजार 127 प्रकरणों का निराकरण

राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसको लेकर शासन द्वारा समय-समय पर निरंतर निर्देश जारी होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की मंशानुरूप अपेक्षा अनुरूप प्रगति लाने तथा लंबित राजस्व प्रकरणों का कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा से तेजी से निराकरण हो रहा है। जिलेवार राजस्व प्रकरणों जैसे-अविवादित नामान्तरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, विवादित नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन, भूमि आबंटन तथा व्यपवर्तन के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। 12 हजार 626 दर्ज राजस्व प्रकरणो में से अब तक 10 हजार 10 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, वहीं ई-कोर्ट में दर्ज 49 हजार 866 प्रकरणो में से 47 हजार 127 प्रकरणों का निराकरण अब तक किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय में दर्ज 9 हजार 433 अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों में से अब तक 7 हजार 443 प्रकरण निराकृत एवं 1 हजार 990 प्रकरण लंबित, दर्ज 799 अविवादित खाता विभाजन में से अब तक 617 प्रकरण निराकृत एवं 182 प्रकरण लंबित, दर्ज 1 हजार 64 विवादित नामांतरण में से अब तक 853 प्रकरण निराकृत एवं 211 प्रकरण लंबित, दर्ज 391 विवादित खाता विभाजन में से अब तक 326 प्रकरण निराकृत एवं 65 प्रकरण लंबित, दर्ज 639 सीमांकन में से 495 प्रकरण निराकृत 144 प्रकरण लंबित, दर्ज 225 व्यपवर्तन के प्रकरण में से अब तक 209 प्रकरण निराकृत, 16 प्रकरण लंबित तथा दर्ज 75 वृक्ष कटाई के प्रकरण में से 67 प्रकरण निराकृत 8 प्रकरण लंबित है, तो वहीं ई-कोर्ट में दर्ज 49 हजार 866 प्रकरणो में से 47 हजार 127 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है मात्र 2 हजार 739 प्रकरण लंबित है।

नवीन तहसील एवं उप तहसील के संचालन से आई प्रशासनिक कसावट

धमतरी जिला में पूर्व में 4 तहसील धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी तहसील संचालित थे। आम जनता की सुविधा और राजस्व प्रकरणों एवं अन्य शासकीय योजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक कसावट की दृष्टिकोण से 3 नवीन तहसील भखारा, कुकरेल एवं बेलरगांव तथा 2 उप तहसील करेली बड़ी एवं सिर्री का गठन कर अधिकारियों की नियुक्ति उपरांत न्यायालय के संचालन से राजस्व प्रकरण के निराकरण में तेजी आई है।