बीजेपी सांसद दर्शन लिखा- 25 साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा है। शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के बनाए गए नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अब पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य किए जाने से शिक्षक असमंजस में हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अनुभव और प्रयासों से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में भी सुधार हुआ है।
मोहन सरकार को बीजेपी के पूर्व विधायक की चेतावनी
इसके पहले सुसनेर से भाजपा के पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि आदेश से भ्रम और व्यापक असंतोष की स्थिति बनी है। संबंधित निर्देश को निरस्त किया जाए।
उन्होंने लिखा- सरकार सकारात्मक पहल कर रास्ता निकाले, जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को किसी प्रकार की अपमानजनक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।आवश्यकता हो तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन भी किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो शिक्षक समाज उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेगा। वे स्वयं भी उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे।
