रायपुर। विधानसभा में बुधवार को सरगुजा वन वृत्‍त में श्रमिकों को नगद भुगतान का मामला उठा। मामला 2018 से 2022 से बीच का है, जब देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। मिंज ने पूछा था कि क्या यह सही है कि सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत जून, 2020 से अक्टूबर, 2023 के मध्य कैम्पा मद अंतर्गत लेन्टाना उन्मूलन एवं नरवा विकास कार्य के प्रमानकों में दर्शित समस्त श्रमिकों को बैंक के माध्यम से मजदूरी भुगतान नहीं हुआ? क्या यह भी सही है कि प्रमानकों में दर्शित श्रमिकों में से केवल एक श्रमिक के नाम से ही राशि हस्तांतरित की गयी ?

इसके उत्‍तर में वन मंत्री केदार कश्‍यप ने बताया कि 2018 से 2022 तक 8 वन मंडल हैं। लगभग 1 लाख 57 हजार 767 श्रमिकों को बैंक के माध्‍यम से 75036 श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया। उन्‍होंने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में 5 किलो मीटर के दायरे में बैंक नहीं है तो कलेक्‍टर और वनमंडला अधिकारी मिलकर नगद भुगतान का निर्णय लेते हैं। उन्‍होंने बताया कि करीब 4 लाख हेक्‍टेयर में लेटाना का उन्‍मूलन किया गया है।

इस पर विधायक मिंज ने कहा कि हमारा सरगुजा संभाग इतना पिछड़ा नहीं है कि वहां बैंक या लोगों के बैंक खाते न हों। दरअसल यह आपदा में अवसर तलाशा गया है। उन्‍होंने इसमें गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की। उन्‍होंने कहा कि 75 हजार श्रमिकों को नगद भुगतान कोई छोटा मामला नहीं है। इस पर मंत्री ने जांच कराने का आश्‍वासन दिया है।