छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेय जल का संकट गहराता जा रहा है। जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश की यह कोई नई समस्या नहीं है, बावजूद इसके 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही और अब पिछले साढ़े 4 सालों से कांग्रेस की। लेकिन अलग-अलग जिलों में आज भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार पेय जल के लिए जल जीवन मिशन चला रही है, दूसरी तरफ भूपेश सरकार जल संवर्धन योजना चला रही है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों की योजनाएं सिर्फ हवा-हवाई साबित हो रही हैं।
कोमल हुपेंडी ने कहा कि जब लोगों के सामने पेय जल के लिए संकट खड़ा हो जाएगा तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेश सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरु कर देंगे, दोनों पार्टियों के बीच सियासत में छत्तीसगढ़ की जनता प्यासे मरेगी। बीजेपी-कांग्रेस दोनों अपना पल्ला छाड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके रुझान आने शुरु हो गए हैं। क्योंकि बीते दिनों केंद्र सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल राजधानी रायपुर के दौरे पर पहुंचे तो बैठक में अधिकारियों पर भड़क गए। उनका कहना है कि लोगों को पानी नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी।
कोमल हुपेंडी ने कहा कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा व आसपास के 9 गांवों के लोग जहरीली पानी पीने को मजबूर हैं। अबतक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग किडनी बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जब PCC अध्यक्ष थे, तब सुपेबेड़ा के प्रत्येक घर में जाकर लोगों से मिले और कांग्रेस सरकार आने के बाद शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के साढ़े चार साल बाद भी सुपेबेड़ा वासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने आगे कहा कि आवाज उठाने पर धमकियाँ दी जाती हैं। वहां के निवासियों को थाने में बैठा दिया जाता है।
आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब पानी की समस्या को दूर करने की बात होती है तो कांग्रेस-बीजेपी हवा हवाई दावे करते हैं और पहले की योजना पूरी नहीं होती कि फिर एक नई घोषणा कर देते है। इसके लिए भारी भरकम बजट भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत खोखली नजर आती है।
उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ नेता-मंत्री अपना और अपने लोगों का जेब भरने के लिए जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा उदाहरण अभी बीते रोज सामने आया। क्योंकि जब रायपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कहा कि इस साल 70 हजार करोड़ केंद्र जल जीवन मिशन पर खर्च करेगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा पाटन में भी ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली टंकियां नहीं बनी, न ही पाइप लाइन अबतक बिछाई गई। ऐसे में ग्रामीण दूर-दराज से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश से पानी के संकट को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की जनता को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह केंद्र की मोदी और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार असफलता है। यह सरकारें सिर्फ जनता के साथ झूठे वादे करके छलावा कर रही हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि बैकुंठपुर में जलावर्धन योजना में गेज नदी पर बने नए इंटकवेल के पास से पानी दूर होने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते इस पानी के संकट को दूर करे, अन्यथा पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़कों पर उतरकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ आम जनमानस के साथ प्रदर्शन करेगी।
