नई दिल्ली: केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हो रही है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी इजाफा किया जा सकता है। इससे अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगर इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी तो यह 46 परसेंट पहुंच जाएगा। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई से लागू होगा।
केंद्र सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी करती है। इसे साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाता है। इससे पहले जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। पिछले 12 महीने के लिए एवरेज CPI-IW 382.32 है। इस फॉर्मूला के मुताबिक डीए 46.24 परसेंट होगा। पिछली बार यह 42.37 परसेंट था।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
अगर डीए में चार परसेंट की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 परसेंट हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को हर महीने 36,500 रुपये बेसिक पे मिलती है तो अभी उसका डीए 15,330 रुपये है। अगर जुलाई 2023 से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो कर्मचारी का डीए बढ़कर 16,790 रुपये हो जाएगा। साथ में जुलाई से एरियर भी मिलेगा। इसी तरह अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन 10,000 रुपये है तो उसका डीआर बढ़कर 4,600 रुपये हो जाएगा। कैबिनेट सचिव के स्तर पर बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये होती है। ऐसे में उनके डीए में कुल 10,000 रुपये का इजाफा होगा।
