केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि NEET-UG एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा कि उन लोगों के करियर की संभावनाओं के लिए भी ठीक नहीं है, जिन्होंने इसे पास कर लिया।

केंद्र और NTA ने एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा है।

NEET एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसके बाद पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे। 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने पर भी विवाद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम लिया। इसके बाद देश में 9 दिन में तीन बड़ी परीक्षाएं- NCET, UGC NET और CSIR UGC NET कैंसिल की गईं। 6 जुलाई से NEET काउंसलिंग शुरू हो रही है।

NTA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई
NTA ने कहा, 'NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करना व्यापक जनहित के खिलाफ होगा। पेपर लीक की कथित घटनाओं का परीक्षा के ऑपरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस एग्जाम को पूरी निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ कराया गया है। एग्जाम के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और अनियमितताओं के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। इनका कोई आधार नहीं है।

NTA ने माना कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। यह कहना गलत है कि हाई स्कोर लाने वाले छात्र केवल कुछ केंद्रों से हैं। गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए हैं और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

NEET पेपर लीक, परीक्षा में हुईं गड़बड़ियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी 26 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें से 22 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेयर एसोशिएशन की तरफ से दायर की गई हैं। वहीं 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दायर हुई हैं।

इसके अलावा, ReNEET के खिलाफ गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्यादातर ने दो साल की कड़ी मेहनत और 100% लगन के साथ एग्जाम दिया था। ऐसे में दोबारा NEET एग्जाम कराना स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। ये आर्टिकल 14 और 21A के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

3 जुलाई को पीएम ने कहा था- दोषियों को सजा होगी, ये मोदी की गारंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए NEET पर बात की। उन्होंने कहा, 'पेपर लीक का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। विपक्ष ने पेपर लीक पर राजनीति की। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट देकर रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी। कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। इससे पहले 2 जुलाई को भी प्रधानमंत्री ने NEET पेपर लीक मामले का संसद में जिक्र किया था।