2019 में रेप और धमकाने के संगीन आरोपों में चार्जशीट दायर हुई, जिसमें दाती और उनके तीन भाइयों-अशोक, अर्जुन और अनिल को आईपीसी की धारा 376 (रेप), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 506 (आपराधिक रूप से धमकाना) और 34(समान मंशा) का आरोपी बनाया गया। इस बीच केस सीबीआई के पास चला गया, जिसने आगे की जांच की और 4 सितंबर, 2020 में दाती और उनके दो भाइयों के खिलाफ रेप के आरोप में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने पीड़ित के बयान के आधार पर अपनी चार्जशीट में नीतू उर्फ मां श्रद्धा और नीमा जोशी को मुल्जिम के तौर पर नामजद किया। दोनों के खिलाफ विशेष आरोपों के बावजूद क्राइम ब्रांच ने इन्हें आरोपी नहीं बनाया था।

फास्ट ट्रैक पर पांच साल का वक्त

दिसंबर 2019 में इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपी गई। लेकिन, फास्ट ट्रैक कोर्ट को मामले में आरोप तय करने में ही लगभग पांच साल का वक्त लग गया। अदालत ने 3 मार्च, 2020 से आरोप तय करने के लिए बहस की सुनवाई शुरू की थी। उसके बाद आरोपों पर आदेश सुनाने के लिए 17 मई 2023 से लेकर अब तक छह बार तारीख तय की जा चुकी थी।

पीड़ित को सता रहा डर

पीड़ित महिला शुक्रवार की कार्यवाही से जरा भी खुश नहीं लगी। उनके वकील प्रदीप तिवारी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस होने के बावजूद उसमें कार्यवाही की धीमी गति ने शिकायतकर्ता का मनोबल तोड़ दिया है। उन्हें पूरी आशंका है कि इन छह सालों में केस के गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करने की हर कोशिश हुई होगी। ऐसे में वह अब इंसाफ मिलने की उम्मीद काफी हद तक खो चुकी है। पीड़ित के वकील पर हमले के बावजूद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया गया।