तकनीकी तैयारियां अधर में
धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने नया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया है, लेकिन ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण ट्रायल रन भी नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक, कुछ जिलों में मार्कफेड के तकनीकी स्टाफ और सहकारिता उप पंजीयक खुद सॉफ्टवेयर का परीक्षण कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानव संसाधन की भारी कमी के कारण प्रक्रिया ठप है। अब तक कोई भी पोर्टल पर टोकन जारी नहीं हुआ है।
दो विभागों में टकराव
जहाँ खाद्य विभाग ने अन्य विभागों के कर्मियों को खरीदी केंद्रों में तैनात करने का आदेश दिया है, वहीं कृषि विभाग ने अपने अमले को इससे दूर रखने का फरमान जारी किया है। कृषि सचिव ने कहा है कि कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वर्तमान में रबी सीजन 2025-26 के लक्ष्यों की पूर्ति में लगे हैं, इसलिए उन्हें खरीदी संचालन का दायित्व न सौंपा जाए। इससे जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है।
किसानों में बढ़ी बेचैनी
धान की फसल कट चुकी है और किसान उसे खलिहानों में सुखा रहे हैं। लेकिन खरीदी प्रक्रिया की अनिश्चितता के कारण उन्हें भारी चिंता है। किसान संगठनों का कहना है कि यदि स्थिति जल्दी नहीं सुधरी, तो धान का नुकसान शुरू हो जाएगा।
किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि सरकार और समिति कर्मचारियों के बीच टकराव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खरीदी में देरी हुई तो नुकसान करोड़ों में होगा।
प्रशासन की ओर से अपील
खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारी हड़तालियों से चर्चा में जुटे हैं। सुहेला धान खरीदी केंद्र प्रभारी तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा ने बताया कि बारदाना उपलब्ध है, और यदि वार्ता सफल रही तो खरीदी 15 या अधिकतम 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं सहकारिता विभाग के सीईओ मनोज कंवर ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खरीदी में कोई बाधा नहीं आने देने की तैयारी की जा रही है।
सवाल : क्या समय पर शुरू हो पाएगी खरीदी?
जैसे-जैसे हड़ताल लंबी खिंच रही है, वैसे-वैसे धान खरीदी की तय तारीख पर संशय गहराता जा रहा है। अगर अगले दो दिनों में समाधान नहीं निकला, तो इस बार धान खरीदी की शुरुआत विवाद और अव्यवस्था की भेंट चढ़ सकती है। किसान, सरकार और सहकारी समितियां, तीनों पक्षों की नजरें अब मुख्यमंत्री और खाद्य विभाग की अगली रणनीति पर टिकी हैं।