नवरात्रि से पहले 7 लाख कर्मचारियों को CM मोहन की बड़ी सौगात, 12 साल बाद एमपी सरकार बढ़ाएगी भत्ते
Updated on
21-09-2024 11:21 AM
भोपालः मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को खुशखबरी देने जा रही है। इन्हें दिया जाने वाला गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में जल्द ही वृद्धि की जाएगी। साथ ही सरकार इस भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
दरअसल, कुछ दिनों पहले नई दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पोस्टेड प्रदेश के कर्मचारियों के होम रेंट अलाउंस की रेट को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। वहीं, 12 साल पहले 2012 में राज्य वेतन आयोग की अनुंशसा पर एमपी में गृह भाड़ा भत्ते (एचआरए) की दर में संशोधन किया था। उस दौरान वित्त सचिव मनीष रस्तोगी थे। वे अब विभाग के प्रमुख सचिव हैं।
12 सालों से नहीं बढ़े भत्ते
आपको बता दें कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में वित्त सचिव अजीत कुमार ने इस मामले पर सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। जिस पर अब सीएम डॉ मोहन यादव निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एमपी के अधिकारी, कर्मचारियों को साल 2018 से सातवां वेतनमान मिल रहा है। इसके अनुसार भत्ते नहीं बढ़ाए गए हैं।
पहले भी कर्मचारी कर चुके हैं मांग
भत्ते बढ़ाने को लेकर पहले भी कर्मचारी संगठनों ने मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ गई। शिवराज सरकार के समय वित्त सचिव अजीत कुमार को भत्तों में वृद्धि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने विभाग को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें भत्तों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की अनुशंसा की गई। महंगाई भत्ता भी इंडेक्स के अनुसार ही बढ़ाया जाता है।
सभी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बता दें कि यह वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 46 और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। सातवें वेतनमान को लेकर भत्ते के संबंध में जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जोड़ते हुए दरें रिवाइज की जाएंगी। इसका लाभ सभी संवर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा।
अधिकारियों के अनुसार कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता वित्त विभाग ने साल 2012 में बढ़ाया गया था। इसमें 2001 की जनगणना के आधार पर वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के योग के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया गया था।
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