प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज के दलदल में फंस गई है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता है जब सरकार कर्ज न ले। किसानों को सरकार ने खाद की लाइन में लगा दिया है। उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। सिंहस्थ के नाम पर किसानों की भूमि लेकर स्थायी निर्माण का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। वोट चोरी की बात अब जगजाहिर हो चुकी है।
प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सब मुद्दे उज्जैन में आयोजित किसान न्याय यात्रा में उठाए जाएंगे।
