मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक है। यानी इससे पहले आम चुनाव होना है। लेकिन मंगलवार को दिल्ली के एक चुनाव अधिकारी के इंटरनल लेटर से चुनावी तारीख की चर्चा गरमा गई। इसमें 16 अप्रैल की तारीख का जिक्र था।
इसके कुछ देर बाद दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर को लेकर सफाई जारी की। इसमें स्पष्ट किया किया गया कि 16 अप्रैल का जिक्र चुनाव की एक टेंटेटिव तारीख के रूप में किया गया है। यह सिर्फ अधिकारियों के रेफरेंस के लिए था।
दिल्ली CEO ऑफिस ने अटकलों को खारिज किया
दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि मीडिया के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल है? इसलिए साफ किया जाता है कि इस तारीख का जिक्र एक्शन प्लान बनाने के लिए किया गया है।
लोकसभा चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन
दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए।
आयोग ने पार्टियों से कहा- दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। कैंपेन के दौरान नेताओं की स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज में ऐसे शब्दों को इस्तेमाल न हों। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो दिव्यांगजन अधिकार एक्ट, 2016 के सेक्शन 92 के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है।
चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा
चुनाव आयोग ने बीते कुछ समय से दिव्यांगों का वोट प्रतिशत बढ़ाने की कई कोशिशें की हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से दिव्यांगों के लिए खास सुविधा शुरू हुई है। इसमें 40% से ज्यादा दिव्यांग लोग घर से वोट डाल सकते थे। इसके लिए उन्हें चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर एक फॉर्म भरना होता था। इसके बाद सरकारी कर्मचारी वोटिंग के लिए दिव्यांगों के घर पहुंचे थे। इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ये सुविधा थी।
