दुर्ग। भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आज जिला पंचायत दुर्ग के सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, कलेक्टर अभिजीत सिंह, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इसके पश्चात कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अटल डिजिटल सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक जनपद से चयनित 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

डिजिटल सुविधा केंद्र का उद्देश्य ग्राम पंचायत कार्यालयों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहाँ ग्रामीणों को बैकिंग, सरकारी प्रमाण पत्र (जाति, आय, निवास), पीएम किसान, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम पंजीयन जैसी सेवाएँ निःशुल्क या निर्धारित दर पर मिल सकेंगी।

पंचायतों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए उचित बैठक की समुचित व्यवस्था, बिजली कनेक्शन और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। साथ ही ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या अतिरिक्त शुल्क वसूली पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत एंबेसडर (आवास साथी) को किया गया सम्मानित : 

प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत पंचायत एंबेसडरों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही जिन पंचायतों में एंबेसडर नियुक्त नहीं थे, वहाँ गोलू चंद्राकर (पाटन मंडल) एवं शिवा निषाद (अंजोरा मंडल) को नया पंचायत एंबेसडर (आवास साथी) नियुक्त किया गया।

मोर द्वार साय सरकार“ महाभियान की शुरुआत : 

15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले “मोर द्वार साय सरकार“ विशेष पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) योजना के हितग्राहियों को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही भू-जल स्तर को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और वाटर हार्वेस्टिंग हेतु संकल्प भी दिलाया गया। यह आयोजन ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक सीधा, सरल व पारदर्शी पहुँच मिल सकेगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत “आवास प्लस 2.0” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक ’मोर दुआर-साय सरकार’ महाअभियान के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा का आयोजन शुरू किया गया है। इस पखवाड़ा का उद्देश्य स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं पूर्व की आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ देना है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मुनादी, दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, सोशल मीडिया प्रचार सहित “मोर आवास -मोर अधिकार“ थीम पर आधारित निबंध, रंगोली, चित्रकला, गीत व स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। अभियान का दूसरा चरण 20 से 28 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें ग्राम नोडल अधिकारी व सर्वेक्षक द्वारा घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात 29 व 30 अप्रैल को सर्वेक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कर जिला कार्यालय को भेजा जाएगा।