भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दवा कंपनियों ने भाजपा को 945 करोड़ रुपये चुनावी चंदा दिया है। इसके पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 अमानक दवा के मामले में उत्पादन करने वाली कंपनी पर सजा का प्रावधान घटाकर नियम बना दिया कि अर्थदंड के रूप में पांच लाख रुपये दो और जेल जाने से बच जाओ। यानी चंदा दो, धंधा दो... का खेल चला। जिन दवा कंपनियों ने चंदा दिया था उनमें 35 की दवाएं गुणवत्ता मापदंड पर खरी नहीं उतरी थीं उन्होंने यह बात शनिवार को भोपाल स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। वह विषाक्त कफ सीरप से प्रदेश के तीन जिलों में 24 बच्चों की मौत और अवैध कार्बाइड गन के मामले में बात कर रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उनके पास पूरे दस्तावेज हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कफ सीरफ को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। उन्होंने शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। कहा कि वर्ष 2023 में भारत में बनी कप सीरप में डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) की ज्यादा मात्रा से गांबिया और उजबेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे, इसके बाद भी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, न ही राज्य स्वास्थ्य समिति ने संज्ञान लिया जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं।
अवैध कार्बाइड गन से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 से अधिक लोगों के जख्मी होने के मामले में भी उन्होंने सरकार को घेरा। कहा कि पहले सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, जब कई लोगों के आंख की रोशनी चली गई तो सरकार जागी है।
दिग्विजय सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया में भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेता खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बयान बाजी कर रहे हैं। उन्होंने भ्रामक व तथ्यहीन आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है।
प्रदेश भाजपा सरकार जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर है। छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सीरप का मामला हो या भोपाल तथा प्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन का मामला, जीरो टालरेंस पर कार्य करने वाली डॉ. मोहन यादव सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो रही है जो नजीर बनेगी।
