धमतरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण), मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत जनपद पंचायत के स्वीकृत कार्य एवं 15वें वित्त आयोग अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त राशि के व्यय की विडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से जनपद पंचायत धमतरी, कुरूद, मगरलोड,  नगरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के स्वीकृत कार्य जैसे-सी.सी. रोड निर्माण, सामुदायिक भवन, मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य, रंगमंच निर्माण कार्य, एकीकृत सुविधा केन्द्र निर्माण, चौक निर्माण के भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों को माह अगस्त तक पूर्ण कराते हुए यू.सी., सी.सी. जिला कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिये। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्य जिसमें रंगमंच निर्माण, बाजार शेड निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक कला मंच निर्माण कार्य, एकीकृत सुविधा निर्माण कार्य, स्वागत गेट निर्माण कार्य, प्राथमिक शाला में आहता निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आहता निर्माण कार्य के सभी प्रगतिरत कार्यों को माह सितम्बर तक पूर्ण कराने सर्व जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया। इसी तरह स्कूल शिक्षा मद अंतर्गत लघु मरम्मत कार्य अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्राथमिक शाला सांकरा, चिंवर्री में पूर्ण कार्यों का यू.सी., सी.सी. जिला कार्यालय को प्रेषित करने तथा अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक शाला करैहा में प्लास्टर कार्यों में गति लाने तथा समयानुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत वृक्षारोपण कार्य की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया कि पंचायतवार किन किन स्थानों पर कितना पौधारोपण हुआ है की जानकारी जिला कार्यालय को प्रेषित करें तथा रोपित पौधों का जीयो टैग करावें। समूह की महिलाओं को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत में क्लार्ट मैप बनाये जाने के निर्देश दिए। 15 अगस्त को पंचायत में होने वाले ग्राम सभा में सचिव, रोजगार सहायक क्लार्ट मैप के आधार पर जल संरक्षण से संबंधित कार्यों का प्रस्ताव करेंगे।

ग्राम गरीबी उन्मूलन कार्य योजना (वी.पी.आर.पी.) अंतर्गत योजना निर्माण एवं एप्प में प्रविष्टि करने हेतु विकासखंड धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी के परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया। लोकोस एप्प अंतर्गत छूटे हुए स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन भवन का ऑनलाइन सत्यापन यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा कट ऑफ डेटा एंट्री तत्काल शुरू करने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्वच्छता कर तथा पंचायत के समस्त कर वसूली हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के महिला ग्राम संगठन की सेवा पी.आई.ए. के रूप में लेने के निर्देश दिये गये। इससे महिला स्वसहायता समूहों का पंचायती राज संस्थाओं के साथ कन्वर्जेंस बढ़ेगा साथ ही कर वसूली होने से ग्राम पंचायत के राजस्व में वृद्धि होगा वहीं सेवा शुल्क के रूप में ग्राम संगठन के आय का एक नया स्त्रोत बनेगा। अगस्त माह में होने वाली अनिवार्य ग्राम सभा बैठक में स्वसहायता से जुड़ी समस्त दीदियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिये।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने सबसे पहले ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्थल में कचरा कलेक्शन सुनिश्चित करने कहा गया तथा महाभियान चलाकर प्रत्येक माह कम से कम दो बार कचरा कलेक्शन का कार्य कराये जावें इससे गांव में स्वच्छता का वातावरण निर्मित होगा। 15 अगस्त तक ग्रीन आर्मी स्वच्छता,बिहान समूह की महिलाओं के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में शत्प्रतिशत कचरा कलेक्शन कार्य तथा स्वच्छता शुल्क  की वसूली प्राथमिकता के साथ कराये जावें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं पी.एम.-जनमन के तहत आवास निर्माण हेतु तृतीय किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है ऐसे आवासों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिये। तथा समन्वय हेतु प्रदान संस्था को सम्मिलित करने कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों का आवास संबंधित दस्तावेज जिला कार्यालय को प्रेषित किये जाने निर्देशित किया गया। पी.एम.-जनमन के तहत ग्राम पीपरहीभर्री एवं मसानडबरा के हितग्राहियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना अनुसार प्लानिंग करने स्वयंसेवी संस्था प्रदान को निर्देशि किया गया। मॉडल आवास मसानडबरा का प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित करने कहा गया।