कांकेर। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार को साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आम लोगों की समस्याओं को दूर करने जल्द ही गांवों में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने इसके लिए ग्रामों का चयन करने तथा कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही योजनावार प्रारूप तैयार करने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने प्रकरणवार समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व के सारे प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण  समय-सीमा से बाहर न जाएं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। राशन कार्ड नवीनीकरण में तेजी लाने तथा इसकी सतत् मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की तिथि में संशोधन किए जाने के संबंध में उन्होंने जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में अवैध रूप से धान की आवक पर रोक लगाने हेतु सतत् निगरानी करने एवं विक्रय हेतु लाए गए धान का किसान के रकबे से मिलान करने के उपरांत ही खरीदी करने के निर्देश खाद्य अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में किसानों को वितरित की गई प्रोत्साहन राशि का सत्यापन अब तक नहीं कराए जाने पर नरहरपुर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश एसडीएम कांकेर को दिए। कलेक्टोरेट में स्थित संयुक्त कार्यालय भवन के विभिन्न विभागों में विद्युत देयकों के भुगतान लंबित होने के मामले में सभी कार्यालय प्रमुखों को बकाया राशि का भुगतान शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह से पहले आवश्यक बजट की मांग एवं उसका आहरण फरवरी माह में पूर्ण कर लेने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर ने स्थानांतरित होकर जिले में आए अधिकारियों व कर्मचारियों को जिले की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा वोटर्स एप के माध्यम से जानकारी अद्यतन करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में अधिग्रहित जमीन का भू-अर्जन, वन विभाग में लंबित भुगतान सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनपद पंचायतों में निर्माण कार्य, भृत्य नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, बी.एस. उईके, जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।