ईडी के अधिकारी पहले ही इस मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर कर चुके हैं। ईडी में दर्ज शिकायतों के अनुसार, उक्त कॉरपोरेट इकाई ने ठगे गए निवेशकों से चार साल के भीतर उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ रुपये एकत्र किए। हालांकि उन्हें अभी तक वे आवासीय फ्लैट नहीं मिले।
सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ्लैटों की बिक्री में 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, कथित धोखाधड़ी के समय टीएमसी सांसद कंपनी के निदेशकों में से एक थीं। ईडी इस संबंध में नुसरत से पूछताछ करना चाहती है। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस संबंध में एक अलग ईसीआईआर दायर किए जाने की संभावना है। इससे पहले ईडी ने मामले के संबंध में कोलकाता पुलिस से विवरण मांगा था। यह देखा जाना बाकी है कि क्या नुसरत अब ईडी के कॉल के जवाब में सीजीओ परिसर में पेश होती हैं।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, नुसरत को तलब करने के पीछे कई कारण हैं। यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या नुसरत को निर्देशक रहते हुए पैसे के लेन-देन के बारे में पता था। नुसरत पर कंपनी से पैसे लेने का भी आरोप है। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहेगी कि उसने पैसे लिए या नहीं और उसने इसे क्यों लिया। हालांकि, नुसरत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने कंपनी से ऋण के रूप में पैसे लिए थे। उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूं। कहा जा रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार के पैसे से अपना घर खरीदा है, यह आरोप गलत है। मैंने इस कंपनी से ऋण लिया था। मैंने ब्याज के साथ ऋण चुका दिया।'
संयोग से, कई लोगों को धोखा दिया गया जब वे सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लैट खरीदने गए। उन्होंने हाल ही में भाजपा नेता पांडा के साथ ईडी का दरवाजा खटखटाया था। उनमें से कई सीजीओ परिसर में फंस गए थे। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि धोखेबाजों का बयान दर्ज किया जा सकता है। संकुदेव पांडा ने कहा, 'यह होना ही था। फ्लैट बेचने के नाम पर गरीबों के साथ धोखा किया गया है। अगर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो हम अदालत जाते।'
