जयपुर : राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर बताया कि राज्य में इस बार 23 नवंबर को चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई इस तारीख पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। 23 नवंबर को इस बार देश में देव उठनी एकादशी है, इस दिन अबूझ सावा होता है। इस दिन प्रदेश में हजारों शादियां होती हैं। इस दिन लोग व्यस्त होने के चलते मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिससे प्रदेश में कम मतदान होने की आशंका जताई जा रही है।'आधे लोग वोट नहीं कर पायेंगे'
सोशल साइट एक्स पर एक यूजर (@naveens97751284) ने लिखा है, 'चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं। 23 नवंबर को देव उठनी ग्यारस का बहुत बड़ा सावा (राजस्थान मे शादी के लिए अबूझ मुहर्त) है... आधे लोग वोट नहीं कर पायेंगे। चुनाव आयोग पुनर्विचार करें। वोटर भागीदारी निम्न होने का इतिहास बनेगी।' एक्स पर एक और यूजर (@AbhiJain800360) ने लिखा है, 'चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में एक चरण में 23 नवंबर को होगा चुनाव उसे दिन देवउठनी एकादशी भी है। एकादशी को हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार देव शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।'
चुनाव आयोग की घोषणा पर तरह-तरह के कमेंट
भारत निर्वाचन आयोग ने जैसे ही चुनाव की घोषणा की वैसे ही लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफोर्म X पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) ने इसकी जानकारी सांझा की तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर उसे भर दिया। एक यूजर ने इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि '23 नवम्बर को देव उठनी ग्यारस है, श्री श्याम बाबा का जन्मदिन भी और शादी बियाव भी बहुत रहेंगे, सब व्यस्तम और बाहर भी रहेंगे इसलिए एक बार चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए।' राजस्थान में चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में कई नियमों की पालना करना जरुरी होता है, जो निम्न प्रकार हैं।आचार संहिता में यह रहेगी बंदिशें
1 - नई सरकारी घोषणाओं के ऐलान पर रोक रहेगी
2 -सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य नेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे
3- सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अब नेता नहीं कर सकेंगे
4- किसी भी नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किया जा सकेगा
5- नए जिलों पर अब नई सरकार ही फैसला करेगी, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ।
