लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली दरों में वृद्धि जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से इस संबंध में बड़ी घोषणा की गई है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बिजली कंज्यूमर्स के हित में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सप्लाई की जारी बिजली के अनुरूप राजस्व हासिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कंजूमर से अनुरोध किया कि समय पर बिजली बिल जमा करें। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति के लिए शत-प्रतिशत राजस्व जुटाना जरूरी है। बिजली वितरण कॉरपोरेशन की ओर से यूपी विद्युत विनियामक को 1 रुपए तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को गोमती नगर होटल में आयोजित विद्युत उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभाग पहली बार जनप्रतिनिधि सम्मेलन प्रदेश स्तर पर आयोजित कर रहा है। इससे जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ उपभोक्ता भी सुझाव एवं समस्याओं को रख सकते हैं। विभाग के अधिकारियों की ओर से शिकायतों पर अमल किया जाएगा। शिकायतों की अनदेखी पर कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता और चेयरमैन यूपीपीसीएल डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि 25 से 30 फीसदी उपभोक्ता ने इस बार भी बिल जमा नहीं किया है।
बैठक में आई शिकायतें
ऊर्जा मंत्री की बैठक में मलिहाबाद विधायक जय देवी ने शिकायत की कि दुबग्गा उपकेंद्र के जेई और एसडीओ फोन नहीं उठाते हैं। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, मोहनलालगंज विधायक अमरीश कुमार, विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब, मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी भवानी सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यूपी में 3.25 करोड़ उपभोक्ता बिजली का लाभ ले रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी के अनुरूप यह आंकड़ा कम है। प्रदेश में कम से कम साढ़े 5 करोड़ बिजली उपभोक्ता होने चाहिए। विधायक डॉ. नीरज वोरा ने कहा कि 75 फीसदी आयोजित कॉलोनियां है। इन स्थानों पर बांस-बल्ली की जगह पोल से बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए।
