प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों के बाद अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी एक जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भत्ते की राशि का एक जुलाई 2025 से नकद भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उधर प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ता दिए जाने का इंतजार था जो नहीं मिल पाया है और अब प्रदेश के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा का इंतजार राज्य के कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 6 अक्टूबर को जारी आदेश में एक जुलाई 2025 से पुनरीक्षित दर पर महंगाई भत्ता मंजूर किया है। इसके बाद यह आदेश प्रदेश में काम करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अफसरों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने अब तक सातवें वेतनमान पर मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दरों में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस सेवा के अफसरों, कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से भत्ता देने का आदेश जारी किया है। वेतन भत्ते की यह राशि पे मैट्रिक्स के आधार पर दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का आदेश इसके पहले ही जारी हो गया था। अब जीएडी ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के लिए यह आदेश जारी किया है।

स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं ऐलान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन कार्यक्रम में संकेत दिए थे कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ता देने में उनकी सरकार पीछे नहीं रहेगी लेकिन मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की थी।

अब प्रदेश के स्थापना दिवस एक नवंबर को कर्मचारी जगत यह उम्मीद लगाए है कि मुख्यमंत्री तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा लिए गए 5200 करोड़ रुपए के कर्ज के बाद भी यह संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और लाड़ली बहना योजना समेत प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के लिए ही यह कर्ज लिया गया है।