'आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल हो पाकिस्तान'
अल जदान ने कहा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अन्य लोग भी अपनी प्रयासों के तहत यही करेंगे। हम मदद करना चाहते हैं लेकिन यह भी चाहते हैं कि आप अपना प्रयास करें। बता दें कि न केवल सऊदी अरब बल्कि यूएई और कतर भी अब सीधी आर्थिक सहायता देने के बजाय अपने सहयोगी देश में निवेश करने की नीति पर अब बल दे रहे हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान को अपनी कंपनियां और अन्य चीजें बेचनी होंगी। इससे पहले सऊदी मीडिया ने कहा था कि वह पाकिस्तान में अपने निवेश को 10 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छा रखता है।
इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में 5 अरब डॉलर जमा कराएगा। सऊदी के इस नए रुख से पाकिस्तान को अब भविष्य में डॉलर की खैरात लेने में पसीने छूटना तय है। सऊदी ने अब तक कई बार पाकिस्तान को इस संकट से उबारा है लेकिन अब वह चाहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल हो। यही नहीं चीन भी अब पाकिस्तान को बिना शर्त खैरात देने से परहेज कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए संकट यह है कि अगर वह आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो देश में करीब 70 फीसदी मंहगाई बढ़ जाएगी। इससे उनका चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि शहबाज इस फैसले से बच रहे हैं।
