सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 10 लाख करोड़
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03-02-2023 07:14 PM
नई दिल्ली: सरकार का यह बजट अगले आम चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें कई कदम उठाए गए हैं, जिनका मकसद ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना है बल्कि इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों तक विकास का फायदा पहुंचे। इस बजट में भी सरकार का ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर बना हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को वित्त वर्ष 2024 में 33.4 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो करीब 10 लाख करोड़ रुपये की रकम है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) ने भी बजट से पहले अपने सुझावों में इसे शामिल किया था। इसके साथ राज्य सरकारों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज के कर्ज देने की योजना को साल भर के लिए बढ़ाया गया है। इस रकम का इस्तेमाल उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की खातिर करना है। इनके अलावा, सरकार ने रेलवे में भी 2.4 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जो अब तक इस मद में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। वित्त वर्ष 2024 के बजट में किए गए इन प्रस्तावों से इकॉनमी को कई स्तर पर फायदा होगा। इसके साथ 10 हजार करोड़ का अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड (UIDF) भी छोटे शहरों के लिए बनाया जाएगा इसका असर यह होगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा।अमृत काल के इस बजट में भी सरकार ने समावेशी विकास यानी इनक्लूसिव डिवेलपमेंट के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है। उसने इसके लिए सात प्राथमिकताएं तय की हैं। सरकार का ध्यान युवाओं के सशक्तीकरण पर भी बना हुआ है और इसके लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का जिक्र किया गया है। इसमें लाखों युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज पारंपरिक शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों के लिए लाया गया है। बजट में ऐसे आदिवासी समूहों के लिए भी खास योजना बनाई गई है। साथ ही, समाज में हाशिये पर पड़े और पिछड़े समूहों की आर्थिक बेहतरी पर भी ध्यान दिया गया है।
केंद्र सरकार ने बजट में ग्रीन ग्रोथ पर जोर दिया है। इसके जरिये वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार की इस पहल से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनेंगे। वह भी ऐसे सेक्टर में, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। ग्रीन ग्रोथ को लेकर की गई पहल से हमारी इकॉनमी भविष्य के लिए तैयार होगी। कुछ समय पहले इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी। बजट में सरकार ने इसके लिए मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की है। ये ऐसे कल-पुर्जे हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाने में मदद मिलेगी। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा देने में मददगार होगा। ग्रीन फ्यूल यानी हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नैचुरल गैस को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखा है।यह बजट ऐसे वक्त में आया है, जब ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) मुश्किल में है। इन हालात में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जो पहल की है, वह तारीफ के काबिल है। इसके साथ, डायरेक्ट टैक्स में उसने जो बदलाव करने की बात कही है, वह एक कदम आगे की बात है। इनकम टैक्स में उसने जो छूट दी है, उससे कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर मध्यवर्ग की ओर से। इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को 6.4 फीसदी के बजट अनुमान तक रखने में कामयाबी हासिल की है। वित्त वर्ष 2024 में उसने इसे घटाकर 5.9 फीसदी तक लाने का वादा किया है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपना घाटा कम करने की राह पर आगे बढ़ रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर, यह एक प्रैक्टिकल बजट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इससे दुनिया में भारत किसी सितारे की तरह जगमगा सकता है।
