भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान किया जाना ऐतिहासिक, दूरदर्शी और साहसिक निर्णय है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में समान न्याय, सुशासन और संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए जा रहे प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा।
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार, समान न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत करने का कार्य करेगी। यह निर्णय संविधान निर्माताओं की उस भावना को भी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जो प्रदेश के विकास के साथ-साथ सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यूसीसी विधेयक को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति देकर मध्यप्रदेश ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ने वाला अग्रणी राज्य है। यह निर्णय आने वाले समय में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक अधिकारों की सुरक्षा तथा नागरिकों के बीच समानता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
