प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को लेकर आरोपित व्यक्ति को संरक्षण उन मामलों में जारी रहेगा, जहां पत्नी 18 साल या इससे अधिक आयु की है। कोर्ट ने 2017 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पुरुष और उसकी 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु की पत्नी के बीच यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ कथित अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में बरी कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत आने वाला 'अप्राकृतिक यौन संबंध' धारा 375 (ए) में शामिल है, जैसा कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था। हालांकि, अदालत ने 498ए (दहेज उत्पीड़न) और 323 के तहत आरोपों के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।
यह है मामला
वर्ष 2013 में संजीव गुप्ता के खिलाफ उसकी पत्नी ने गाजियाबाद पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 498ए, 323, 377 और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। गाजियाबाद की अदालत ने उक्त धाराओं के तहत उसे दोषी करार दिया था। अपीलीय अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। इस पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में कहा कि विवाह के बाद, पति की ओर से पत्नी का बलात्कार किए जाने को अभी तक इस देश में अपराध नहीं माना गया है। लेकिन, कई याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
