धमतरी। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्ष श्रीमती रूप् कुमारी चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं समिति के उपाध्यक्ष भोजराज नाग, धमतरी विधायक ओंकार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, महापौर रामू रोहरा, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर, वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की गई।
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो तभी साकार हो सकता है, जब शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम हितग्राहियों को लाभान्वित करने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहरों से लेकर दूरस्थ वनांचलों तक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उपाध्यक्ष भोजराज नाग ने कहा कि दिशा समिति की बैठक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का सशक्त मंच है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसान, श्रमिक, महिलाएं, युवा और कमजोर वर्ग शासन की प्राथमिकता हैं तथा उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, किसान योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
बैठक में किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, केसीसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की गई। मिट्टी परीक्षण कार्य में तेजी लाने तथा किसानों को समय पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नगरी-मगरलोड क्षेत्र में नारियल, औषधीय पौधों और पाम फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावा-क्षतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दुग्ध उत्पादन और पशुधन विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए दूध संग्रहण बढ़ाने, नई दुग्ध समितियों के गठन और गुणवत्ता जांच पर जोर दिया गया। दुग्ध क्रय दर 42 से 45 रुपये प्रति लीटर तक करने तथा नगरी क्षेत्र को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने का सुझाव भी सामने आया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मातृ-शिशु स्वास्थ्य, क्षय उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन, अंधत्व निवारण एवं आयुष्मान योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। जनऔषधि केंद्रों में उपलब्ध सस्ती दवाओं के दाम और बाजार दर की तुलनात्मक जानकारी प्रदर्शित करने तथा आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों के लिए व्यापक सर्वे कर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने, शिविर आयोजित करने और पात्र हितग्राहियों की सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, समग्र शिक्षा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं-मातृ वंदन, सुकन्या समृद्धि, पोषण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रगति की भी जानकारी ली गई। बैठक में उद्योग विभाग, लीड बैंक, श्रम विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने सांसद द्वय को आश्वस्त किया कि जिले में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
