नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। वहीं इस डील से चीन की बेचैनी बढ़ चुकी होगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि यह ट्रेड डील न्यूजीलैंड के आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल, न्यूजीलैंड के आयात पर चीन का दबदबा है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच डील से चीन का दबदबा कम होगा।जीटीआरआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में न्यूजीलैंड का चीन से आयात 10 अरब डॉलर था, जबकि इसी अवधि में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात केवल 711 मिलियन डॉलर था। जीटीआरआई ने कहा, 'भारत उन कई उत्पादों में कम प्रतिनिधित्व करता है जहां वह एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है और न्यूजीलैंड एक बड़ा आयातक है।'भारत को कहां मिलेगा अवसर?
जीटीआरआई ने बताया कि यह एफटीए भारत के फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वाहन और फर्नीचर जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि के अवसर खोल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये क्षेत्र एफटीए-संचालित विकास के प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरने की उम्मीद है, क्योंकि व्यापार डेटा स्पष्ट रूप से भारत की वैश्विक निर्यात ताकत और न्यूजीलैंड के बाजार में उसकी सीमित उपस्थिति के बीच एक बड़ा अंतर दिखाता हैथिंक टैंक ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड निर्यात में विशेष रूप से बड़े अंतर हैं। जहां भारत का बेकरी उत्पादों का वैश्विक निर्यात 602 मिलियन डॉलर है, वहीं न्यूजीलैंड को निर्यात केवल 6.5 मिलियन डॉलर तक सीमित है। इसी तरह, भारत ने विश्व स्तर पर 817 मिलियन डॉलर के फूड प्रेपरेशन्स का निर्यात किया, लेकिन न्यूजीलैंड को शिपमेंट केवल 7.7 मिलियन डॉलर है।
फार्मा में कितना अंतर?
जीटीआरआई ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र भी एक प्रमुख अवसर क्षेत्र के रूप में सामने आता है। न्यूजीलैंड ने 962 मिलियन डॉलर की दवाएं आयात कीं, फिर भी भारत केवल 75 मिलियन डॉलर की आपूर्ति करता है, भले ही फार्मा क्षेत्र में उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत हो। एफटीए इस खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।क्या है अभी चुनौती?
जीटीआरआई ने कहा कि भले ही एफटीए संपन्न हो गया हो, लेकिन इसके अधिकांश लाभ अभी आने बाकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत-न्यूजीलैंड एफटीए मौजूदा व्यापार अंतर को पाटने में मदद कर सकता है और एक मामूली द्विपक्षीय व्यापार संबंध को एक गहरे और अधिक विविध आर्थिक साझेदारी में बदल सकता है।
