6 राज्यों तक पहुंची NEET पेपर लीक मामले की जांच:झारखंड स्कूल प्रिंसिपल हिरासत में

Updated on 27-06-2024 12:49 PM

NEET पेपर लीक मामले में CBI की बिहार, झारखंड और गुजरात समेत 6 राज्यों से गिरफ्तार हुए आरोपियों के संबंधों की जांच कर रही है। झारखंड के हजारीबाग से NEET पेपर लीक का कनेक्शन सामने आया है। वहीं, CBI ने गुजरात के गोधरा में भी जांच शुरू कर दी है।

CBI को शक है कि अब तक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वो महज कॉन्ट्रैक्टर हैं जबकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कोई और है। CBI के मुताबिक अब तक हुई गिरफ्तारियों के बीच कोई संबंध हो सकते हैं।

CBI ने 26 जून को ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और कूरियर स्टाफ को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। इन्हें आज पटना ले जाया जा सकता है। वहीं, CBI ने हजारीबाग में ओएसिस स्कूल से क्वेश्चन पेपर के पैकिंग बॉक्स, काटे गए ताले, क्वेश्चन पेपर का पैकेट और CCTV फुटेज बरामद किया है।

गुजरात में CBI ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चीटिंग और धारा 120 A - आपराधिक षड्यंत्र में मामला दर्ज किया है। गुजरात पुलिस ने मामले में स्कूल प्रिंसिपल और टीचर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

हजारीबाग में बैंक ले जाते समय टूटी क्वेश्चन पेपर की चेन ऑफ कस्टडी
बिहार EOU की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर के बॉक्स के रखरखाव और रिसीविंग में लापरवाही हुई है। क्वेश्चन पेपर्स को 3 मई को NTA ने अपने अधिकारी की मौजूदगी में दिल्ली से रांची फ्लाइट के जरिए भेजा। रांची एयरपोर्ट पर NTA कर्मचारी ने क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स को कूरियर कंपनी को सौंपा। यहां से कंपनी के ट्रक में इन बॉक्सों को कूरियर ऑफिस ले जाया गया।

ट्रक से उतारे गए इन बॉक्सों को कंपनी के ऑफिस के बाहर ही रखा छोड़ा गया था। इसके बाद ई-रिक्शा के जरिए इन क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स को SBI की ब्रांच भेजा गया। इस दौरान बॉक्स की सुरक्षा के लिए किसी को भेजा भी नहीं गया था। अब अंदेशा यह है कि कुरियर कंपनी के ऑफिस से बैंक के रास्ते में इन बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई।

बिहार EOU की जांच की रिपोर्ट के मुताबिक, पेपर लीक कराने में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर और सेंटर इनचार्ज की भूमिका हो सकती है। क्योंकि स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स पहुंचे तो वे ऑटोमैटिकली ओपन नहीं हुए और जिस बैग में बॉक्स था, वो भी नीचे से फटा हुआ था।

CBI ने गोधरा में दर्ज की FIR, पुलिस ने सौंपे 1000 पेज के सबूत
गुजरात के गोधरा में भी NEET पेपर लीक मामले में CBI ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गोधरा पुलिस पेपर लीक और 27 कैंडिडेट्स को एग्जाम में पास करने के लिए लिए 10-10 लाख रुपए लेने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

लोकल पुलिस ने जांच के सबूत CBI को हैंडओवर कर दिए हैं। इसमें 1 हजार पेज के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड, प्री एग्जाम मीटिंग के सबूत और स्टूडेंट्स के बीच 2.3 करोड़ रुपए का लेनदेन का रिकॉर्ड शामिल है। वहीं, पुलिस ने जय जलराम स्कूल से 7 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है।

NEET पेपर लीक से जुड़ा उत्तर प्रदेश के विधायक का नाम, 5 पेपर लीक मामलों में हैं संदिग्ध
NEET पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश से भारतीय समाजवादी पार्टी (BSP) के विधायक बेदिराम सिंह का ना भी जुड़ा गया है। दरअसल, पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता ने एक वीडियो में बेदीराम को अपना गुरु बताया है। उसने दावा किया है कि पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड बेदीराम हैं।

दरअसल, CPMT पेपर लीक समेत पेपर लीक से जुड़े कई आरोपों में बिजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं, विधायक बेदीराम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में रेलवे ग्रुप डी, 2007 में रेलवे भर्ती, 2009 में UP STF रेलवे भर्ती परीक्षा, 2011 में छत्तीसगढ़ PMT और दिल्ली यूनिवर्सिटी MET के पेपर लीक होने में उनका हाथ है।

पटना में CBI कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर भेजा
पटना में CBI कोर्ट ने पेपर लीक में शामिल दो आरोपियों - बलदेव कुमार उर्फ ​​चिंटू और मुकेश कुमार को तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, 18 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है।

बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक, चिंटू ने ही पेपर की फोटकॉपी कर के 30 स्टूडेंट्स को दिए थे। साथ ही स्टूडेंट्स को किराए के कमरे में सवालों के जवाब याद कराए थे।

कोलकाता में मेडिकल सीट के बदले वसूले गए 12 लाख रुपए
कोलकाता में NEET UG एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पैसों के बदले किसी कैंडिडेट का नाम जोड़ने का मामला सामने आया था। आरोपी ने स्टूडेंट के पेरेंट्स से मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने और कॉलेज में मेडिकल सीट देने के लिए 5 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को 25 जून को गिरफ्तार किया था।

NTA ने रीएग्जाम कराया, पेपर लीक की जांच CBI को सौंपी
एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर देशभर में प्रदर्शन के बाद NTA ने 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NTA ने बताया कि देश के 6 सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में कम समय मिला था इसलिए कुल 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि, NTA ने ये नहीं बताया कि ये मार्क्स किस आधार पर दिए गए।

इन स्टूडेंट्स के लिए 23 जून को रीएग्जाम कंडक्ट किया गया। एग्जाम में सिर्फ 813 कैंडिडेट्स शामिल हुए जबकि 750 ने एग्जाम नहीं दिया। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने NEET पेपर लीक मामले की जांच CBI को सौंप दी है।

SC ने NEET में OMR शीट, स्कोरकार्ड में मार्क्स मिसमैच होने पर NTA से जवाब मांगा
NEET UG मामले में OMR शीट और स्कोर मिसमैच होने लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 जून को सुनवाई हुई। ये याचिका Xylem Learning App ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2 से 5 कैंडिडेट्स की OMR शीट को आंसर की से मिलाने पर जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड से गलत है। ऐसे में OMR शीट को दोबारा चेक किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन दायर करने पर पूछा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। बेंच ने मामले में NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दो कैंडिडेट्स ने NEET रीएग्जाम के खिलाफ दायर की याचिका
NEET-UG 2024 एग्जाम देने वाले दो कैंडिडेटस ने 26 जून रीएग्जाम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। ये याचिका कृतिका गर्ग और प्रियांजलि गर्ग ने दायर की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम में 705 और 690 नंबर हासिल किए हैं। ऐसे में रीएग्जाम होने से उन सभी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं।

20 हजार स्‍टूडेंट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
देशभर में NEET UG 2024 में गड़बड़ियों को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगभग 20 हजार स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। NTA ने 14 जून को देश के 7 अलग-अलग हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी।

कोर्ट ने 20 जून को राजस्थान, बॉम्बे और कलकत्ता हाईकोर्ट में NEET मामले में लगी याचिकाओं को क्लब कर दिया। अब इन सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।


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