रांची: झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। पंचायत सचिवालय को हाईटेक बनाने के लिए झारखंड सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। राज्य के 24 जिलों के 4345 पंचायतों में चल रहे पंचायत सचिवालय को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के लिए सरकार ने पच्चास करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। पंचायत सचिवालय को तमाम सुविधाओं से लैस करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। मार्च 2025 तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय को हाईटेक करना है।50 करोड़ रुपये खर्च कर पंचायत भवनों को हाईटेक बनाने की योजना
झारखंड के कई पंचायतों में ऐसे पंचायत सचिवालय भवन देखने को मिलते हैं जिनके भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। कई पंचायत सचिवालय भवन ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। कुछ पंचायत सचिवालय भवन में बिजली और पानी की सुविधाओं का अभाव देखा गया है। इस तरह की तमाम और सुविधाओं और अभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर के सभी पंचायत सचिवालय भवनों को हाईटेक बनाने का फैसला किया है।
पंचायत सचिवालयों तक पक्की सड़क का निर्माण
पंचायत सचिवालय भवन को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में सबसे पहले पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। हर पंचायत सचिवालय भवन जाने तक पक्की सड़कें होंगी। बात नागरिक सुविधाओं की की जाए तो पंचायत सचिवालय भवन में ग्रामीणों को प्रज्ञा केंद्र, बैंक एटीएम, डाकघर की शाखा और बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके अलावा पंचायत सचिवालय में इंटरनेट की वाईफाई सुविधा बहुत जल्द लोगों को मिलेगी।
बिजली और पेयजल समेत अन्य सुविधाएं
पंचायत सचिवालय भवन अक्सर देखा जाता है कि बिजली का आना जाना लगा रहता है। लोगों को नहीं मिलती है। ऐसी तमाम और सुविधाओं को देखते हुए सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि और पंचायत सचिवालय में बिजली की निर्बाध रूप से आपूर्ति की जाए। साफ सुथरे माहौल में लोगों काम आसानी से पंचायत सचिवालय में हो इसके लिए स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। आगंतुकों को पीने के लिए शुद्ध जल मिले।इसका भी ख्याल रखा जाएगा। पंचायत सचिवालय भवन कंप्यूटर सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो लोग यहां काम कराने आएंगे उनके मनोरंजन के लिए और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए एलईडी टीवी की भी व्यवस्था होगी।
ग्रामीणों की परेशानियां अब होगी दूर
ऐसा देखा जा रहा है कि पंचायत सचिव सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणों को काम कराने में परेशानी हो रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के हर ग्रामीण तक पहुंचाने में पंचायत सचिवालय का अहम योगदान होता है। इस लिहाज से ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना बेहद जरूरी हो गया है। कई ऐसे पंचायत है जहां के ग्रामीणों को अपने प्रखंड कार्यालय पहुंचने में कई किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है ऐसे में पंचायत सचिवालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। राज्य सरकार में इन्हीं बारीकियों को देखते हुए सभी जिलों के पंचायत सचिवालय भवन में सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया है।
