धमतरी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति शर्मा आज कुरूद विकासखंड के ग्राम चर्रा पहुंचीं। जहां उन्होंने बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिलाओं से सीधे संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की।
इस अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।समूह की महिला श्रीमती एनु चंद्राकर ने बताया कि वह महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देती हैं और साथ ही मनरेगा, सिलाई, इलेक्ट्रीशियन, खेती तथा घरेलू कार्यों से जुड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 10-12 हजार रुपये की आय प्राप्त होती है। संयुक्त सचिव ने इस प्रयास को एक अनोखा और प्रेरणादायक प्रयोग बताया।
इसके उपरांत श्रीमती शर्मा ग्राम नारी की समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई साड़ी, टॉवेल, बैग आदि का अवलोकन किया। समूह की महिलाओं ने बताया कि वे साड़ियों में जिले का लोगो और गंगरेल की डिज़ाइन को शामिल कर विशेष पहचान देने का प्रयास कर रही हैं।
इस पर श्रीमती शर्मा ने उत्पादों को सही बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए, जिससे प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से महिलाओं को अधिक लाभ हो सके। उन्होंने कलस्टर निर्माण कर बुनकर महिलाओं को बड़े स्तर पर काम दिलाने, जैम पोर्टल और बड़े सरकारी कार्यालयों से जोड़ने की संभावनाओं पर भी जोर दिया।
इस दौरान श्रीमती शर्मा ने झाड़ू निर्माण, बांस उत्पाद, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाली महिलाओं से भी चर्चा की। उन्होंने कच्चे माल की उपलब्धता, विक्रय बाजार और आय की जानकारी ली तथा सुझाव दिया कि इन महिलाओं को एक्सपर्ट्स द्वारा 15-15 दिन के विशेष प्रशिक्षण दिए जाएं, ताकि वे बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर सकें।
भारती साहू से उन्होंने आचार निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी ली और थ्ै।प् मार्क लेने के निर्देश दिए, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणित हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने मसाला, साबुन, बड़ी, पापड़ आदि निर्माण में लगी महिलाओं से भी चर्चा कर उनके कार्यों और समस्याओं को समझा।
संयुक्त सचिव श्रीमती शर्मा ने समूह की महिलाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक महिलाओं को बिहान योजना और आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाए, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
