संघ के जिलाध्यक्ष पेखन टोंड्रे ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से शासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर धरना देना पड़ा। उनकी प्रमुख मांगों में पदोन्नति में 50-50 प्रतिशत का कोटा शामिल है। नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और कार्यालयीन सुविधाओं का विस्तार भी मांगों में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हो सकता है।
राजस्व मंत्री ने अपनाया बातचीत का रास्ता
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस मामले पर संवाद का रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि संघ की मांगें बड़ी नहीं हैं और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने पदोन्नति के मुद्दे पर सहमति जताई है। लेकिन पटवारियों के तबादले के संबंध में स्पष्ट किया कि यह कलेक्टर का विवेकाधिकार है। इस हड़ताल के कारण जिले में प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार और संघ के बीच बातचीत से जल्द कोई समाधान निकलेगा या नहीं।
