मप्र प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष जीपी माली और प्रभारी महासचिव किरण गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तो, पदोन्नति, क्रमोन्नति में आ रही समस्याओं और मैदानी पदस्थापना में आ रही व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा।
संघ अध्यक्ष जीपी माली ने सीएम को सौपे ज्ञापन में कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए निर्धारित छह वर्ष की सेवा अवधि को शिथिल कर चार वर्ष किया जाना चाहिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती एवं पदोन्नत अधिकारियों की पोस्टिंग की जाना चाहिए।
कैडर पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही पदस्थ किया जाना चाहिए एवं एक्स कैडर पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पदस्थ होंने पर क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा संघ को शासन से मान्यता प्रदान करने की मांग की है।
अपर कलेक्टर का पद राज्य प्रशासनिक सेवा का संवर्गीय पद है अत: सभी जिलों में अपर कलेक्टर के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ही पदस्थ किया जाए। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंने की स्थिति में पदक्रम सूची में आवंटित वर्ष के अंतिम क्रम पर रखा जाना चाहिए। सीएम ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
