
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार शासकीय शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी नियमित नहीं कर रही है बल्कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के अधिकारों का हनन करके वर्तमान में शासकीय विभाग को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कर रही है।