मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिये मंगलवार 18 जुलाई का दिन उल्लेखनीय बन गया। इस दिन जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों के लिये ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने और निर्धारित समय-सीमा में वांछित जानकारी प्राप्त करने का साधन बना। इस ऑनलाइन पोर्टल को सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिये साइबर ट्रेजरी से भी जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमठ ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का मंगलवार को शुभारंभ किया। पोर्टल से उच्च न्यायालय की तीनों खण्डपीठ और जिला न्यायालय की जानकारियाँ मिल सकेंगी। शुभारंभ के दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति एवं राज्य के सभी जिला न्यायालयों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ ने बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पूरे देश में प्रारंभ से अंत तक पेपरलेस मोड पर काम करने में अग्रणी है। पोर्टल को इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड बनाया गया साथ ही इसे उच्च न्यायालय के डाटाबेस से भी इंटीग्रेटेड किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ ने बताया कि यह पोर्टल आरटीआई में चाही गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी को तय कर उन्हें जबाबदेह बनाता है। यह सॉफ्टवेयर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in के ई-आरटीआई टेब पर राज्य के लोक सूचना अधिकारी और संबंधित स्टाफ को, आरटीआई के संबंध में होने वाली ऐसी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी जो आवेदक द्वारा चाही गई है, एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है।