कारण यह है कि नींव खोदी गई लेकिन स्कूल का निर्माण ही नहीं हो पाया। नए जिले में 27 प्राइमरी स्कूल, 5 मिडिल और 3-3 हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल की मरम्मत की जानी है, जबकि 23 स्कूल तो ऐसे भी हैं जो अति जर्जर हो चुके हैं। इनके लिए नवीन भवन बनाए जाने हैं। मरम्मत के लिए फाइल चल रही है और बच्चे खतरों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं।
सरकार की लेटलतीफी ही है जिसकी वजह से समय पर स्वीकृति नहीं मिली और न ही राशि। इस वजह से रिस्क लेकर पढ़ाई करना मजबूरी हो गई है। हाल ही में इस संबंध में जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के सभापति देवानंद कौशिक ने कलेक्टर और डीईओ को पत्र लिखा है। राजस्थान में हुई घटना का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द मरम्मत की मांग उन्होंने की है।
38 स्कूलों की मरम्मत के लिए प्रपोजल भेजा है
फिलहाल जिले में 38 स्कूलों की मरम्मत की जानी है। इसके लिए 14 करोड़ 75 लाख रुपए की आवश्यकता है। राज्य शासन को इसका प्रपोजल भेजा गया है। हालांकि अब तक इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। वैकल्पिक व्यवस्था कर पढ़ाई संचालित की जा रही है। एफआर कोसरिया, डीईओ, एमएमएसी
