मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतना जिले में सिद्धा पहाड़ जन-आस्था का केंद्र है। यहाँ किसी भी किस्म का उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने खनिज साधन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा निर्देश दिए कि एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माने गए सिद्धा पहाड़ की पवित्रता को बनाए रखते हुए इसके निकट उत्खनन के कार्य न किए जाएँ। आम जनता की श्रद्धा के रूप में सिद्धा पहाड़ की अलग पहचान है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व में भी सिद्धा पहाड़ के निकट क्षेत्र में खनन न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक खनन की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है लेकिन आगे भी इसका पूरा ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रमुख सचिव खनिज साधन और कलेक्टर सतना को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में भी सिद्धा पहाड़ क्षेत्र में कोई भी खनन कार्यवाही नहीं होना चाहिए। यदि कोई अवैध रूप से खनन के कार्य के लिए प्रयासरत है तो उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। क्षेत्र में किसी खनन माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा।

खनिज क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दी बधाई

मुख्यमंत्री चौहान ने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में खनिज संपदाओं के वैज्ञानिक दोहन से रोजगार प्रदान करने के प्रयासों में प्राप्त सफलता के लिए खनिज साधन विभाग को बधाई दी। मुख्य रूप से प्रमुख खनिजों की नीलामी के लिए लघु खनिज नीति में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन कर गौण खनिज के खदानों के आवंटन के प्रावधान की अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। खानों में डेडरेंट के युक्तिकरण, महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और महत्वपूर्ण खनिजों की रायल्टी दरों को पुनर्मूल्यांकन करने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इसके अलावा कोयला खानों को खनन सेवाओं के लिए निजी क्षेत्रों को आवंटित करने, जिला खनिज निधि में लघु खनिजों का समावेश करने और महत्वपूर्ण खनिजों-चूना पत्थर, बाक्साइट, मैंगनीज, डोलामाइट आदि की निष्क्रिय खानों के पुन: संचालन का कार्य भी होने लगा है। मुख्य खनिजों की करीब 100 निष्क्रिय खदान को पुन: संचालित करने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि खनिज क्षेत्र में आय वृद्धि और कार्य के लिए भविष्य के लिए रोडमैप भी तैयार करें।

मुख्यमंत्री चौहान करेंगे केंद्र सरकार से चर्चा

मुख्यमंत्री चौहान ने खनिज क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्राथमिक विषयों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जिनका संबंध केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति से है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और आवश्यकता होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी इस संबंध में चर्चा और आग्रह करेंगे।

बताया गया कि खनिजों से आय बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर बैतूल, छतपुर, सीधी, कटनी में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति का कार्य हो रहा है। गत वर्ष 2021-22 में भी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले खनिजों से 37 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त हुई थी। रेत खनिज से गत वर्ष 1019 करोड़ रूपए की आय अर्जित हुई जो 47 प्रतिशत अधिक थी। इस वर्ष भी 1150 करोड़ रूपए की आय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धन वर्ग के लिए नि:शुल्क रेत प्रदाय के विकल्पों पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए।

खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव खनिज साधन सुखवीर सिंह, संचालक खनिज राकेश श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।