मुंबई: आप कभी मुंबई आए होंगे तो नरीमन प्वाइंट का जरूर भ्रमण किया होगा। यहां अरब सागर के किनारे बनी है एयर इंडिया की ऐतिहासिक 23 मंजिली इमारत। एयर इंडिया के अध्यक्ष रहते इस बिल्डिंग के एक-एक हिस्से को जेआरडी टाटा ने बनवाया था। इस ऐतिहासिक इमारत को अब महाराष्ट्र सरकार खरीदने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए करीब 1600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।इसी बिल्डिंग में कभी बैठते थे जेआरडी टाटा
इस बात को दुबारा बताने की आवश्यकता नहीं है कि एयर इंडिया की नींव जेआरडी टाटा ने ही डाली थी। हालांकि, आजादी के बाद इस कंपनी को सरकार ने टेकओवर कर लिया था। लेकिन एयर इंडिया के अध्यक्ष जेआरडी ही रहे। उन्होंने ही मुंबई में अरब सागर के किनारे नरीमन प्वाइंट स्थित मरीन ड्राइव पर 64 एकड़ का प्लॉट देखा। उसी पर एयर इंडिया का हेडक्वार्टर बना।देश की पहली लिफ्ट इसी बिल्डिंग में लगी थी
जब एयर इंडिया बिल्डिंग बनी थी, तब यह कई मायनों में अनूठी थी। इसी बिल्डिंग में पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाली लिफ्ट लगी थी। 1974 में जब यह बिल्डिंग बन कर तैयार हुई तो लोगों को पता चला कि इसमें तो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है। उस समय यह सुविधा भारत की किसी बिल्डिंग में सोच भी नहीं सकता था। इसी बिल्डिंग में एयर इंडिया के चेयरमैन का दफ्तर बना था जहां जेआरडी टाटा नियमित रूप से बैठते थे।
1993 की बमबारी में निशाना बनी यह बिल्डिंग
साल 1993 में पूरा मुंबई बम धमाकों से दहल गया था। उसी समय एयर इंडिया बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया था। 12 मार्च 1993 को एयर इंडिया बिल्डिंग के बेसमेंट गैरेज में एक कार बम का विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 29 लोग मारे गए थे। जहां कार बम फटा था, उसी के ऊपर बैंक ऑफ ओमान का ऑफिस था। उस धमाके में बैंक ऑफ ओमान का ऑफिस भी ध्वस्त हो गया था। इस विस्फोट में करीब 100 लोग घायल भी हुए थे।
2013 तक एयर इंडिया का मुख्यालय इसी बिल्डिंग में था
साल 2010-11 की बात करें तो इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर टीसीएस का दफ्तर था। एयर इंडिया के पास बिल्डिंग के 15 फ्लोर थे जबकि 15 फ्लोर खाली थे। उसी समय एयर इंडिया के मुख्यालय को मुंबई से दिल्ली लाने की प्लानिंग बनी क्योंकि दिल्ली में किराया सस्ता था। उस समय सोचा गया था कि एयर इंडिया की बिल्डिंग 20 अरब रुपये में बेच दी जाए फिर पूरी बिल्डिंग लीज पर देने से हर साल 66 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ी। इसके बाद फरवरी 2013 में एयर इंडिया बोर्ड ने मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद नवंबर, 2013 में एयर इंडिया इस इमारत को खाली कर अपना मुख्यालय नई दिल्ली ले आई थी।
महाराष्ट्र सरकार लेगी इसे
अब इस इमारत को महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है। इस आशय का फैसला मंत्रिमंडल ने ले लिया है। सरकार इस इमारत को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहती है और इसके लिए उसने एयर इंडिया के तमाम शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। यह इमारत महाराष्ट्र विधानसभा और मंत्रालय (सचिवालय) से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
महाराष्ट्र सरकार के पास है जगह की तंगी
साल 2012 में महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में आग लगने के बाद कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो गया था। कई विभाग किराए की इमारतों से चल रहे हैं। किराए के तौर पर सरकार प्रति वर्ष इन पर 200 करोड़ खर्च करती है। इन विभागों को अन्य के साथ एयर इंडिया भवन में स्थानांतरित करने की योजना है।
अभी किसके पास है मालिकाना
एयर इंडिया का मालिकाना हक अभी एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है। जब एयर इंडिया को बेचने की बात चली थी, तब इसकी सभी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए 2018 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस कंपनी का गठन किया गया था। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार का पैसा केंद्र सरकार की इसी कंपनी के पास जाएगा।
इस समय क्या स्थिति है बिल्डिंग की
फिलहाल इस इमारत की नौ मंजिलें खाली हैं। तीन मंजिलों पर जीएसटी कार्यालय हैं जबकि आठ मंजिलों पर आयकर विभाग के दफ्तर है। भूतल और पहली मंजिल वर्तमान में एयर इंडिया के पास हैं, और सरकार ने एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी को सूचित किया है कि उसे इमारत को बाधाओं से मुक्त कर देना चाहिए।
2018 में भी महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी बोली
साल 2018 में इस इमारत को बिक्री के लिए रखा गया था और एलआईसी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने भी बोली लगाई थी। उस समय भी राज्य सरकार की बोली सबसे ज्यादा थी। एयर इंडिया उस समय ऊपर की दो मंजिलें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। नए सौदे के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के पास इमारत का पूरा मालिकाना हक होगा। एलआईसी का मुख्यालय एयर इंडिया के सामने हैं जबकि, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिस इस ऐतिहासिक इमारत से दो किलोमीटर दूर है।
