देश के विशेषज्ञ इससे अलग राय रखते हैं। पाकिस्तान, सीपीईसी का केंद्र बिंदु है मगर यह बात भी सच है कि देश पर भारी विदेशी कर्ज है। इसमें से करीब एक तिहाई चीनी कर्ज है। रिसर्च से पता लगता है कि चीनी निवेश, जो काफी हद तक गोपनीय है, सस्ता नहीं है।अमेरिका स्थित रिसर्च लैब एडडाटा की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 और 2017 के बीच पाकिस्तान को ज्‍यादातर चीन से कर्ज मिला था न कि कोई ग्रांट और वह भी पूरी तरह से वाणिज्यिक दरों पर उसे दिया गया था।

ज्‍यादा कीमत पर मिला कर्ज
पाकिस्तान के अर्थशास्त्री अम्मार हबीब खान, जो वाशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल के एक सीनियर फेलो हैं कहते हैं कि वित्तीय बोझ का आंशिक कारण यही है कि पाकिस्तान सीपीईसी के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीपीईसी का एक बड़ा काफी ऊंची लागत पर आया था और उस उधारी का एक बड़ा हिस्सा डॉलर के रूप में था। बाजार की तुलना में यह बहुत ज्‍यादा था। इसकी वजह से पाकिस्तान ने चीन को कर्ज के तौर पर डॉलर में भुगतान करना जारी रखा। इस वजह से आज देश में चालू खाता संकट और कुछ गंभीर कर्ज के मसले बने हुए हैं। एडडाटा रिपोर्ट के अनुसार, चीनी ऋण शर्तें पश्चिमी देशों की तुलना में ज्‍यादा कठोर हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए पश्चिमी फंडिंग की कमी के कारण और कोई विकल्प भी नहीं बचा है।