धमतरी। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  कलेक्टर  ऋतुराज रघुवंशी की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर  ने सबसे पहले विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में किये गये कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि धमतरी जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला जिला है, जिसने वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत मगरलोड विकासखण्ड के 22 ग्रामों को पीव्हीजीटी पर्यावास अधिकार का अनुमोदन पट्टा प्रदान करने जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मगरलोड विकासखंड के 22 गांवों के हितग्राहियों को आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर पट्टा का वितरण किया जायेगा, इसकी तैयारी समय पूर्व संबंधित अधिकारी कर लेवें। बैठक में वनमण्डलाधिकारी  मयंक पाण्डेय, उप निदेशक टायगर रिजर्व  वरूण जैन, समिति के सदस्य  मनोज साक्षी, कांति कंवर, कुसुमलता साहू तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग  रेशमा खान ने जिले में वनाधिकार मान्यता पत्र वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 22 हजार 407 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 12 हजार 742 पट्टों का वितरण एवं अनुमोदन किया गया है। इसी प्रकार पुर्नविचार हेतु 6 हजार 674 आवेदन प्रस्तुत किये गये है। सामुदायिक वनाधिकर मान्यता पत्र वितरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 1897 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी आवेदनों पर कार्यवाही कर पट्टे वितरित कर दिये गये है। वहीं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के तहत् जिले में कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी का अनुमोदन कर पट्टा प्रदाय किया गया है। इसी प्रकार अनुभाग स्तर से प्राप्त नवीन स्वीकृत/ अनुमोदित दावा के तहत् जिले में कुल 13 प्रकरण व्यक्तिगत, 3 प्रकरण सामुदायिक वन संसाधन, 1 प्रकरण वनग्राम से राजस्व ग्राम और पीव्हीटीजी पर्यावास अधिकार के तहत् 1-1 आवेदन प्राप्त हुए है, जिन्हें समिति के समक्ष रखा गया है। साथ ही 12 व्यक्तिगत वनाधिकार दावों का परीक्षण उपरांत आपत्ति के निराकरण पर समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत वनाधिकार दावों का अनुमोदन हेतु 1 प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन भी आज की बैठक में किया गया है।